नई दिल्ली, 11 अगस्त 2025 – भारत के रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को साफ कहा कि बचत खातों (Savings Account) में न्यूनतम बैलेंस तय करने का अधिकार पूरी तरह बैंकों के पास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह RBI के रेगुलेटरी डोमेन (Regulatory Domain) में नहीं आता।
गुजरात के मेहसाणा ज़िले में आयोजित ‘Financial Inclusion Saturation Drive’ कार्यक्रम के दौरान मल्होत्रा ने कहा –
कुछ बैंक न्यूनतम बैलेंस ₹10,000 रखते हैं, कुछ ₹2,000 और कुछ ने इसे पूरी तरह हटा दिया है। RBI ने यह फैसला बैंकों पर छोड़ दिया है कि वे अपने ग्राहकों के लिए कितना Minimum Balance तय करें।”
ICICI Bank का बड़ा बदलाव – अब रखना होगा ज्यादा बैलेंस
देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ICICI Bank ने 1 अगस्त 2025 से नए बचत खातों के लिए Minimum Account Balance (MAB) में बड़ा बदलाव किया है।
नए नियम इस प्रकार हैं:
- मेट्रो और अर्बन ब्रांच: ₹50,000 प्रति माह (पहले ₹10,000)
- सेमी-अर्बन ब्रांच: ₹25,000 प्रति माह (पहले ₹5,000)
- रूरल ब्रांच: ₹10,000 प्रति माह (पहले ₹5,000)
इस बदलाव के बाद, यदि ग्राहक निर्धारित न्यूनतम बैलेंस से कम राशि रखते हैं, तो बैंक मासिक पेनाल्टी वसूलेगा।
PSU बैंकों में राहत
प्राइवेट बैंकों के मुकाबले सरकारी बैंक (PSU Banks) अपने ग्राहकों के लिए ज्यादा लचीलापन देते हैं।
- कई सरकारी बैंकों ने Minimum Balance Requirement को हटा दिया है।
- जन धन खाते में तो किसी भी तरह की न्यूनतम बैलेंस की शर्त नहीं है।
- इसका फायदा खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर ग्राहकों को मिलता है।
न्यूनतम बैलेंस क्यों होता है?
न्यूनतम बैलेंस वह राशि है जो बैंक में हमेशा बनाए रखनी होती है ताकि खाता चालू रहे और उस पर कोई जुर्माना न लगे। यह रकम अलग-अलग बैंक और ब्रांच लोकेशन (Metro, Urban, Semi-Urban, Rural) के हिसाब से तय होती है।
RBI गवर्नर का डिजिटल साक्षरता पर जोर
मल्होत्रा ने कहा कि बैंक खाता खोलना सिर्फ शुरुआत है, लेकिन डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) के बिना आज के दौर में आगे बढ़ना मुश्किल है।
“पहले कहा जाता था कि पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। आज के समय में डिजिटल साक्षरता भी उतनी ही जरूरी है। सरकार की योजनाओं जैसे दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और अटल पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहिए। बैंकिंग सेवाएं पाना आपका अधिकार है।”
