पटना: बिहार की राजनीति में एक बार फिर शराबबंदी कानून को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हालिया बयान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भविष्य की राजनीतिक भूमिका को लेकर चल रही अटकलों ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि सरकार की ओर से साफ किया गया है कि फिलहाल शराबबंदी कानून में किसी तरह का बदलाव करने की कोई योजना नहीं है।दरअसल, पिछले कुछ दिनों से बिहार में नेतृत्व परिवर्तन और भविष्य की राजनीति को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच शराबबंदी कानून का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है।सम्राट चौधरी के बयान से शुरू हुई चर्चाहाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि शराबबंदी के कारण राज्य को हर साल करीब 28 से 30 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार का खुद का कुल राजस्व लगभग 70 हजार करोड़ रुपये के आसपास है, ऐसे में इतनी बड़ी राशि का नुकसान राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है।हालांकि सम्राट चौधरी ने अपने बयान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले की आलोचना नहीं की।
उन्होंने कहा कि 2016 में शराबबंदी लागू करना नीतीश कुमार के जीवन के सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसलों में से एक है। उनका कहना था कि इस निर्णय के पीछे सामाजिक सुधार की भावना थी और इसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना था।उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में शराबबंदी कानून के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई।नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच बढ़ी हलचलबिहार की राजनीति में इन दिनों यह चर्चा भी चल रही है कि आने वाले समय में राज्य के नेतृत्व में बदलाव देखने को मिल सकता है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय से मुख्यमंत्री पद पर रहे नीतीश कुमार भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चल रही इन अटकलों के कारण राज्य की कई नीतियों के भविष्य को लेकर भी चर्चा होने लगी है। शराबबंदी कानून भी उन्हीं मुद्दों में से एक बन गया है।जदयू ने साफ किया अपना रुखइन चर्चाओं के बीच बिहार सरकार की ओर से शराबबंदी को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
राज्य सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जब तक जनता दल यूनाइटेड (JDU) सरकार का हिस्सा है और जब तक नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में हैं, तब तक बिहार में शराबबंदी कानून समाप्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून को सामाजिक सुधार के एक बड़े कदम के रूप में देखती है। उनके अनुसार, भले ही राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा हो, लेकिन समाज में सकारात्मक बदलाव और परिवारों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।2016 से लागू है पूर्ण शराबबंदीबिहार में 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। इसके लिए बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 बनाया गया था, जिसके तहत राज्य में शराब की बिक्री, खरीद और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया।इस कानून में उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है। समय-समय पर इस कानून में कुछ संशोधन भी किए गए ताकि इसके क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाया जा सके।सरकार का कहना है कि शराबबंदी लागू होने के बाद कई सामाजिक बदलाव देखने को मिले हैं। सरकारी दावों के अनुसार, घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई है और कई गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि परिवार की आय अब शराब पर खर्च नहीं हो रही।राजस्व घाटा बनाम सामाजिक सुधार की बहसशराबबंदी को लेकर बिहार में लंबे समय से एक बड़ी बहस चलती रही है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे राज्य को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है, जबकि समर्थकों का कहना है कि सामाजिक सुधार के लिए यह एक जरूरी कदम था।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि शराबबंदी के कारण राज्य को मिलने वाला बड़ा टैक्स बंद हो गया है। वहीं सरकार का तर्क है कि समाज में शांति और परिवारों की आर्थिक स्थिरता जैसे फायदे भी इस नीति के कारण सामने आए हैं।इसी वजह से यह मुद्दा अक्सर राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बना रहता है।औद्योगिक विकास पर सरकार का फोकसराजस्व नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार अब औद्योगिक विकास और निवेश पर विशेष ध्यान दे रही है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में उद्योग संगठनों के साथ हुई बैठक में निवेशकों को बिहार में निवेश करने का न्योता दिया।उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक माहौल तेजी से सुधर रहा है और अब बिहार निवेश के लिए सुरक्षित और बेहतर विकल्प बन रहा है। इसके अलावा राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
सरकार ने यह भी बताया कि राज्य में चार नए हवाई अड्डों के विकास की दिशा में काम किया जा रहा है ताकि उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिल सके।फिलहाल शराबबंदी खत्म होने के संकेत नहींहालांकि राजनीतिक बयान और चर्चाएं समय-समय पर सामने आती रहती हैं, लेकिन बिहार सरकार की आधिकारिक स्थिति फिलहाल साफ है। सरकार का कहना है कि राज्य में शराबबंदी कानून जारी रहेगा और इसे सामाजिक सुधार के महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता रहेगा।भविष्य में राजनीतिक परिस्थितियों और आर्थिक जरूरतों के आधार पर इस मुद्दे पर बहस जारी रह सकती है, लेकिन वर्तमान समय में शराबबंदी को खत्म करने को लेकर सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं दिए गए हैं।
