Dearness allowance (DA) : कुछ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी: रिपोर्ट

5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले विशिष्ट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 7 नवंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन पाने वाले विशिष्ट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की घोषणा की गई है।

डीए में कितनी वृद्धि हुई है?

 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के मूल वेतन के लिए डीए पिछले 239% से बढ़कर 246% हो गया है, अद्यतन दर 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो जाएगी। इस बीच, 5वें वेतन आयोग के लिए डीए 455% है, जो पिछले 443% से वृद्धि दर्शाता है 1 जुलाई 2024 से प्रभावी। सरकारी कर्मचारी 1 जुलाई से किसी भी लंबित एरियर को प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

डीए की गणना लगातार कर्मचारी के मूल वेतन का उपयोग करके की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले एक सिविल सेवक का 6वें वेतन आयोग के अनुसार मासिक मूल वेतन ₹43,000 है, तो हालिया महंगाई भत्ता 246% की दर से ₹1,05,780 होगा, जबकि पहले ₹1,02,770 था जब डीए 239% था।

क्या आप महंगाई भत्ते की अवधारणा की व्याख्या कर सकते हैं?

 महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के जवाब में समग्र वेतन में समायोजन करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बढ़ते जीवन व्यय का पर्याप्त रूप से हिसाब रखा जाए। यह राशि वेतन आयोग और स्थान के आधार पर बदल सकती है, चाहे वह शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण हो।