2026 में आने वाला 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) देशभर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 70 लाख पेंशनर्स के लिए उम्मीदों की किरण बनकर आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यूनतम वेतन और पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
- न्यूनतम वेतन (Basic Pay): ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480
- न्यूनतम पेंशन: ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740
- भत्तों में बदलाव: महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में संशोधन की उम्मीद
वेतन आयोग क्या होता है?
भारत सरकार समय-समय पर वेतन आयोग गठित करती है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और रक्षा बलों की सैलरी, भत्तों और पेंशन स्ट्रक्चर की समीक्षा करता है।
- अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं।
- आखिरी बार 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था।
- लगभग 10 साल बाद, अब 2026 में 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स की ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला है।
7वां बनाम 8वां वेतन आयोग: तुलना तालिका
| पहलू (Aspect) | 7वां वेतन आयोग (2016) | 8वां वेतन आयोग (2026)* |
|---|---|---|
| न्यूनतम वेतन (Basic Pay) | ₹18,000 | ₹51,480 (प्रस्तावित) |
| न्यूनतम पेंशन | ₹9,000 | ₹25,740 (प्रस्तावित) |
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 3.68+ (अपेक्षित) |
| DA (महंगाई भत्ता) | 125% तक मर्ज किया गया | नई दर पर संशोधन |
| HRA (हाउस रेंट अलाउंस) | 24%, 16%, 8% | दरों में बढ़ोतरी संभव |
| लाभार्थी कर्मचारी | ~48 लाख | ~50 लाख+ |
| पेंशनर्स की संख्या | ~55 लाख | ~70 लाख+ |
नोट: 8वें वेतन आयोग की संख्याएँ अनुमानित हैं, आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही अंतिम रूप से तय होंगी।
पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत
पेंशनभोगियों की लंबे समय से यह मांग थी कि उनकी पेंशन को महंगाई और बढ़ते हेल्थकेयर खर्चों के हिसाब से संशोधित किया जाए।
- प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन: ₹25,740
- पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और मेडिकल भत्तों में भी बढ़ोतरी संभव
सरकार पर आर्थिक बोझ और अर्थव्यवस्था पर असर
वेतन और पेंशन में इस बढ़ोतरी से सरकार के खजाने पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन साथ ही,
- कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बढ़ेगी
- बाज़ार में खपत और मांग बढ़ेगी
- अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि में सकारात्मक लाभ मिल सकता है
कर्मचारियों और यूनियनों की उम्मीदें
- मेडिकल सुविधाओं में सुधार
- भत्तों की नियमित समीक्षा
- महंगाई के अनुसार समय-समय पर वेतन संशोधन
- फिटमेंट फैक्टर को और ज़्यादा बढ़ाने की मांग
Disclaimer: यह रिपोर्ट मीडिया स्रोतों और विशेषज्ञों की उम्मीदों पर आधारित है। अंतिम निर्णय और सिफारिशें सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होंगी।
