2025 की शुरुआत के साथ ही बिहार सरकार ने एक नई पहल करते हुए “नई रोजगार नीति” की घोषणा की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है राज्य के युवाओं को स्थायी, सम्मानजनक और कौशल-आधारित रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना। वर्षों से बेरोजगारी की मार झेल रहे लाखों युवाओं के लिए यह नीति एक नई उम्मीद की तरह देखी जा रही है।
लेकिन सवाल यह है — क्या यह नीति सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहेगी, या वाकई ज़मीन पर बदलाव लाएगी?
नीति की प्रमुख बातें:
बिहार की नई रोजगार नीति 2025 में कई ऐसे बिंदु हैं जो युवाओं को सीधे प्रभावित कर सकते हैं:
🔹 सालाना भर्ती कैलेंडर: अब सरकारी भर्तियों के लिए एक निश्चित समय-सारणी बनाई जाएगी, जिससे उम्मीदवारों को तैयारी के लिए स्पष्ट दिशा मिलेगी।
🔹 स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता: राज्य की सरकारी व निजी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को अधिक महत्व दिया जाएगा।
🔹 जिला स्तर पर रोजगार केंद्र: हर जिले में एक आधुनिक रोजगार सहायता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहाँ करियर काउंसलिंग से लेकर इंटरव्यू की तैयारी तक की सुविधा दी जाएगी।
निजी क्षेत्र में भी बढ़ावा:
बिहार सरकार ने निजी कंपनियों को भी युवाओं की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। जो कंपनियाँ स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगी, उन्हें टैक्स में छूट, भूमि रियायत, और प्रशासनिक मदद दी जाएगी। इससे राज्य में MSME सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा।
युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और इंटर्नशिप:
नई नीति में यह साफ कहा गया है कि केवल नौकरी देना ही मक़सद नहीं है, बल्कि युवाओं को सक्षम बनाना भी उतना ही ज़रूरी है।
इसीलिए अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर इंटर्नशिप अनिवार्य की जा रही है। साथ ही, आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को नई तकनीक से लैस किया जाएगा।
चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं:
हालाँकि नीति आकर्षक है, लेकिन इसके सामने कई व्यवहारिक चुनौतियाँ भी हैं।
सरकारी योजनाओं के अमल में अकसर देरी, भ्रष्टाचार और स्थानीय प्रशासन की सुस्ती एक बड़ी बाधा रही है। इसके अलावा, राज्य के युवा अब वादों से कम और परिणामों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
साफ है, भरोसा दोबारा जीतना आसान नहीं होगा।
क्या यह नीति बदलाव लाएगी?
नीति के कागज़ी वादे तभी सार्थक होंगे जब उन्हें ज़मीन पर उतारने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट दिशा, और जनभागीदारी साथ आएँ।
अगर सच में यह नीति लागू होती है, तो बिहार के लाखों युवाओं को अपने राज्य में ही सम्मानजनक रोजगार मिल सकता है। इससे माइग्रेशन कम होगा, और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मज़बूत हो सकेगी।
आप क्या सोचते हैं?
क्या आपको लगता है कि बिहार की यह नई नीति युवाओं के भविष्य को उज्जवल बना पाएगी?
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