नई दिल्ली: देश में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों और शिकायत निवारण रिपोर्ट के अनुसार, PM Awas Yojana, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और MNREGA में सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं।
PM Awas Yojana
इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को किफायती घर मुहैया कराना है। लेकिन लाभार्थियों की शिकायतें बताती हैं कि कई परिवारों को घर मिलने में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ लोग दस्तावेज़ जमा करने की जटिल प्रक्रिया और ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण आवेदन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुँचाने के लिए प्रक्रिया को और सरल बनाना जरूरी है।
PDS राशन वितरण
सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को अनाज, दाल और अन्य आवश्यक सामान प्रदान करती है। बावजूद इसके, शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। राशन कार्ड में गलत जानकारी, दुकानों पर राशन की कमी, और कर्मचारियों की लापरवाही प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। कई लाभार्थियों ने बताया कि वे महीनों तक राशन नहीं ले पाए। अधिकारियों ने कहा है कि डिजिटल निगरानी और पोर्टल सुधार के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
MNREGA रोजगार गारंटी योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) का उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों को काम और वेतन सुनिश्चित करना है। हालांकि, कई गांवों में मजदूरों को काम मिलने में देरी और मजदूरी भुगतान में बाधा की शिकायतें मिल रही हैं। स्थानीय अधिकारियों की सुस्त कार्रवाई भी एक बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि डिजिटल भुगतान और समयबद्ध निगरानी से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया में सुधार और डिजिटल पोर्टल पर पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। इसके अलावा, अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया है कि लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाने के लिए जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।
विशेषज्ञों की राय है कि योजनाओं का उद्देश्य सही लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुँचाना है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं और तकनीकी खामियों के कारण अभी भी चुनौतियाँ हैं। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म और शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार बेहद जरूरी हो गया है।
कुल मिलाकर, PM Awas Yojana, PDS और MNREGA में बढ़ती शिकायतें यह संकेत देती हैं कि योजनाओं के संचालन में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। लाभार्थियों की समस्याओं को हल करने और उन्हें समय पर सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार को अधिक प्रभावी कदम उठाने होंगे।
