8th Pay Commission : 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यही है—न्यूनतम वेतन कितना बढ़ेगा? हालांकि यह स्पष्ट है कि अंतिम फैसला केवल 8वां वेतन आयोग ही करेगा, लेकिन 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के मॉडल को आधार बनाकर यह समझा जा सकता है कि अगर ‘रियल वेतन बढ़ोतरी’ पिछली बार जितनी ही रखी गई, तो न्यूनतम वेतन कहां तक पहुंच सकता है।
7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था?
7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया था। कागज पर यह करीब 157% की बढ़ोतरी थी। लेकिन असलियत में कर्मचारियों की ‘रियल सैलरी’ यानी वास्तविक वेतन वृद्धि लगभग 14% ही थी।
क्योंकि फिटमेंट फैक्टर में दो हिस्से शामिल थे:
- महंगाई भत्ते (DA) का विलय
- रियल पे हाइक (वास्तविक बढ़ोतरी)
DA का विलय कैसे हुआ?
1 जनवरी 2016 तक 6वें वेतन आयोग के तहत DA 125% तक पहुंच चुका था।
7वें वेतन आयोग ने इस 125% DA को मूल वेतन में मिला दिया।
गणित इस प्रकार था:
- पुराना मूल वेतन = 1.00
- DA = 1.25
- कुल = 1.00 + 1.25 = 2.25
यानि महंगाई समायोजन के बाद नया आधार 2.25 बना।इसके ऊपर आयोग ने लगभग 14.22% की वास्तविक बढ़ोतरी दी।रियल हाइक फैक्टर = 2.57 ÷ 2.25 = 1.1422 यानी लगभग 14.22% की वास्तविक वृद्धि। इस तरह कुल फिटमेंट फैक्टर 2.57 बना और न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय हुआ।
8वें वेतन आयोग में क्या हो सकता है?
अब नजर डालते हैं 1 जनवरी 2026 की संभावित स्थिति पर। अनुमान है कि उस समय DA करीब 60% हो सकता है। अगर 8वां वेतन आयोग भी 7वें की तरह DA को मूल वेतन में मिला देता है, तो गणित इस प्रकार बनेगा:
- पुराना मूल वेतन = 1.00
- DA = 0.60
- कुल = 1.00 + 0.60 = 1.60
यानी महंगाई समायोजित आधार 1.60 होगा। अब अगर 7वें वेतन आयोग की तरह ही 14.22% की ‘रियल पे हाइक’ दी जाए, तो:
1.60 × 1.1422 = 1.8275 (लगभग 1.83) यानी संभावित फिटमेंट फैक्टर करीब 1.83 बन सकता है।
न्यूनतम वेतन कितना हो सकता है?
मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन = ₹18,000 अगर इसे 1.83 से गुणा किया जाए: ₹18,000 × 1.83 = ₹32,940 इस हिसाब से, अगर 8वां वेतन आयोग 7वें आयोग जितनी ही वास्तविक बढ़ोतरी देता है, तो न्यूनतम वेतन लगभग ₹32,940 तक पहुंच सकता है।
क्या इससे ज्यादा बढ़ोतरी संभव है?
अगर 8वां वेतन आयोग 7वें आयोग से अधिक रियल हाइक देता है, तो फिटमेंट फैक्टर 1.83 से ऊपर जाएगा और न्यूनतम वेतन ₹33,000 से अधिक हो सकता है। वहीं अगर आयोग केवल महंगाई समायोजन तक सीमित रहता है और अतिरिक्त रियल बढ़ोतरी कम देता है, तो अंतिम वेतन इससे नीचे भी रह सकता है।
7वां बनाम संभावित 8वां वेतन आयोग (तुलना)
| घटक | 7वां CPC | 8वां CPC (काल्पनिक, यदि रियल हाइक 14.22%) |
|---|---|---|
| पुराना न्यूनतम वेतन | ₹7,000 | ₹18,000 |
| लागू तिथि पर DA | 125% | 60% (संभावित) |
| DA विलय फैक्टर | 2.25 | 1.60 |
| रियल हाइक फैक्टर | 1.1422 | 1.1422 |
| कुल फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 1.83 |
| नया न्यूनतम वेतन | ₹18,000 | ₹32,940 |
8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ‘नाममात्र बढ़ोतरी’ और ‘वास्तविक बढ़ोतरी’ में बड़ा अंतर होता है। 7वें वेतन आयोग में दिखने वाली 157% बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा महंगाई भत्ते के विलय का था, जबकि वास्तविक वेतन वृद्धि करीब 14% ही रही।अगर 8वां वेतन आयोग भी उसी मॉडल पर चलता है और उतनी ही वास्तविक बढ़ोतरी देता है, तो न्यूनतम वेतन करीब ₹33,000 के आसपास पहुंच सकता है।अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा, लेकिन गणित साफ है—फिटमेंट फैक्टर ही पूरी तस्वीर तय करता है।
