Lok Sabha – नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद में औपचारिक रूप से पुष्टि की है कि Eighth Central Pay Commission (8th CPC) का गठन कर दिया गया है। हालांकि, सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि Dearness Allowance/Dearness Relief (DA/DR) को बेसिक वेतन या पेंशन में मर्ज करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।
यह जानकारी लोकसभा के अस्थगित प्रश्न संख्या 212 के जवाब में 1 दिसंबर 2025 को दी गई। वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने सांसद अनंद भदौरिया के सवालों का जवाब दिया, जिसमें 8th CPC की अधिसूचना और महंगाई से राहत के तौर पर DA/DR मर्जर की संभावना पर सवाल उठाया गया था।
8th CPC की आधिकारिक अधिसूचना जारी
सरकार ने बताया कि 03 नवंबर 2025 को जारी Resolution के तहत Eighth Central Pay Commission का गठन कर दिया गया है। यह Resolution लोकसभा के रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है।
Commission की संरचना
- Chairperson: न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजन प्रभाकर देसाई
- Member (Part-Time): प्रो. पुलक घोष
- Member-Secretary: श्री पंकज जैन
मुख्यालय: नई दिल्ली
समय सीमा: गठन की तारीख से 18 महीने में रिपोर्ट जमा करनी होगी।
जरूरत पड़ने पर आयोग मध्यवर्ती (interim) रिपोर्ट भी भेज सकता है।
कौन आएगा 8th CPC के दायरे में?
Terms of Reference के मुताबिक यह आयोग निम्नलिखित कर्मियों के लिए वेतन, भत्ते और सुविधाओं की समीक्षा करेगा:
- सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (औद्योगिक + गैर-औद्योगिक)
- All India Services
- रक्षा बलों के कर्मचारी
- केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
- Indian Audit & Accounts Department
- संसद के अधिनियमों के तहत बने अधिकतर नियामक संस्थानों के कर्मचारी
- सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट कर्मचारी
- केंद्र शासित प्रदेशों की अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी
न्यायिक अधिकारियों के लिए 24 अगस्त 1993 के Supreme Court Judgment के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।
8th CPC को दिए गए मुख्य कार्य – क्या बदलेगा?
1. वेतन, भत्ते और सुविधाएं
आयोग सभी प्रकार के emoluments की समीक्षा करेगा और आधुनिक जरूरतों के मुताबिक बदलाव सुझाएगा।
2. प्रतिभा आकर्षित करने वाला वेतन ढांचा
सरकार चाहती है कि नया ढांचा
- प्रतिभा आकर्षित करे
- दक्षता, जवाबदेही और प्रदर्शन को मजबूत करे
3. बोनस और इंसेंटिव सिस्टम
आयोग वर्तमान बोनस संरचना की समीक्षा करेगा और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (performance-based incentive) के सिद्धांत तय करेगा।
4. भत्तों का तर्कसंगतकरण
कई भत्ते वर्षों से बढ़ते रहे हैं।
8th CPC इन्हें सरल और तर्कसंगत बनाने की दिशा में सुझाव देगा।
5. ग्रेच्युटी और पेंशन
- NPS/UPS कर्मचारियों का DCRG
- पुराने पेंशन सिस्टम (NPS के बाहर) वालों का DCRG और पेंशन
इन सभी पर आयोग नई सिफारिशें देगा।
6. आर्थिक और राजकोषीय संतुलन
आयोग को सिफारिशें बनाते समय देश की आर्थिक स्थिति और राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखना होगा।
DA/DR मर्ज पर सरकार ने साफ जवाब दिया
सरकार ने स्पष्ट कहा:
DA/DR को बेसिक पे/पेंशन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
DA/DR का उद्देश्य
- महंगाई के असर को संतुलित करना है
- बेसिक वेतन/पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति को सुरक्षित रखना है
DA/DR की दरें हर छह महीने में अपडेट होती हैं और ये AICPI-IW Index पर आधारित होती हैं।
कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए इसका क्या मतलब है?
1. 8th CPC अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है
आगामी 18 महीनों में इसके सुझाव आएंगे, जो
- वेतन
- भत्ते
- पेंशन
- ग्रेच्युटी
सब पर प्रभाव डालेंगे।
2. DA/DR अपनी वर्तमान प्रणाली में ही जारी रहेगा
- फिलहाल DA/DR मर्ज नहीं होगा
- छमाही आधार पर बढ़ोतरी जारी रहेगी
कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अगला बड़ा बदलाव 8th Pay Commission की रिपोर्ट आने के बाद लागू होगा।
