8th CPC: सरकार का बड़ा कदम, मगर कर्मचारियों को 2026 तक करना होगा सब्र

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे को निर्धारित करने वाली संस्था, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के Terms of Reference (संदर्भ की शर्तों) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। मंगलवार (28 अक्टूबर 2025) को जारी सरकारी बयान में यह भी कहा गया है कि इसमें कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को शामिल किया गया है।

सरकार ने जनवरी 2025 में यह घोषणा की थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों में सुधार की सिफारिशें देने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा।आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य (Part-time Member) और एक सदस्य-सचिव (Member-Secretary) होंगे।यह आयोग अपनी स्थापना की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

सरकार ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करते समय कई महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेगा, जिनमें शामिल हैं -

• देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वित्तीय अनुशासन (Fiscal Prudence) बनाए रखने की आवश्यकता,
• विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना,
• गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं (Non-Contributory Pension Schemes) के अवैतनिक खर्च,
• आयोग की सिफारिशों का राज्यों के वित्त पर संभावित प्रभाव,
• वर्तमान वेतन, व्यय और कल्याणकारी नीतियों की स्थिति,
• निजी क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की वेतन संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां।

सरकार ने यह भी कहा है कि यदि आयोग को आवश्यक लगे, तो वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी विषय पर अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report) भी प्रस्तुत कर सकता है।