अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत ग्रीनलैंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने में वॉशिंगटन की स्थायी भूमिका होगी। ट्रंप ने बताया कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड और अमेरिकी सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाने की इजाज़त मिलती है। हालांकि, डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने यह साफ़ कर दिया है कि इस समझौते से ग्रीनलैंड की संप्रभुता अमेरिका को नहीं सौंपी जा रही है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क साम्राज्य के अंतर्गत एक स्व-शासित क्षेत्र बना हुआ है, और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह समझौता इस क्षेत्र की संप्रभुता और वहां के लोगों के आत्म-निर्णय के अधिकार को मान्यता देता है
ट्रम्प ने क्या घोषणा की?
18 सितंबर को ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौता किया है, जिससे अमेरिका को ग्रीनलैंड की सुरक्षा और उससे जुड़ी अन्य सुरक्षा ज़रूरतों पर "स्थायी नियंत्रण" मिल जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी को काफ़ी बढ़ाने की योजना बनाना शुरू करेगा। यह घोषणा ग्रीनलैंड को लेकर वॉशिंगटन और कोपेनहेगन के बीच महीनों से चल रहे तनाव के बाद एक अहम घटनाक्रम है। क्या अब ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा है? घोषित समझौते के अनुसार, ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं बनता है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने साफ़ तौर पर कहा है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बनी रहेगी। यह समझौता मुख्य रूप से सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर केंद्रित है, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आर्कटिक द्वीप पर अमेरिका की पहुँच बढ़ाना और वहाँ अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को बढ़ाना शामिल है।
संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या मिलेगा?
इस समझौते की सटीक शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं, इसलिए कई बातें अभी भी साफ़ नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस व्यवस्था से अमेरिका को अपनी सैन्य मौजूदगी को काफ़ी बढ़ाने और ग्रीनलैंड के बेस और हवाई क्षेत्र तक व्यापक पहुँच बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह अमेरिका के संभावित विरोधियों को द्वीप पर सैन्य बेस बनाने या वहाँ सैन्यकर्मी तैनात करने से भी रोकेगा। अमेरिका का पहले से ही उत्तर-पश्चिम ग्रीनलैंड में पिटुफ़िक स्पेस बेस है, जो मिसाइल की चेतावनी और अंतरिक्ष से जुड़े सैन्य अभियानों में अहम भूमिका निभाता है।
ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है और आर्कटिक की सुरक्षा के लिए इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। यह द्वीप आर्कटिक के नए शिपिंग रूट के पास भी है और यहाँ खनिज संसाधन भी काफी मात्रा में हैं। मिसाइल-चेतावनी सिस्टम, सैन्य निगरानी और आर्कटिक की व्यापक रक्षा योजना के लिए इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका कई वर्षों से ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है, जिसमें मौजूदा पिटुफ़िक बेस भी शामिल है।
डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने क्या कहा?
डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस समझौते से ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आती है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री, जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन ने कहा कि यह समझौता डेनमार्क साम्राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ ग्रीनलैंड के लोगों के आत्म-निर्णय के अधिकार को भी मान्यता देता है। डेनमार्क ने इस प्रस्तावित समझौते को आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मज़बूत करने के एक तरीक़े के तौर पर भी बताया है, साथ ही संप्रभुता से जुड़ी अपनी शर्तों को भी बनाए रखा है।
समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं?
तीनों पक्षों ने घोषणा की है कि वे एक समझौते पर पहुँच गए हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों के दौरान इस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इस समझौते के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड में ज़रूरी संसदीय प्रक्रियाओं की भी ज़रूरत होगी। समझौते का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
आगे क्या होता है?
अगला बड़ा कदम डेनमार्क और ग्रीनलैंड में औपचारिक हस्ताक्षर और संसदीय प्रक्रिया होगी। जब तक पूरा टेक्स्ट जारी नहीं हो जाता और ज़रूरी प्रक्रियाएँ पूरी नहीं हो जातीं, तब तक अमेरिकी सेना की पहुँच के दायरे, भविष्य के सैन्य बुनियादी ढाँचे और क्या वॉशिंगटन को विदेश नीति या प्राकृतिक संसाधनों जैसे क्षेत्रों पर कोई औपचारिक अधिकार मिलेगा, इस बारे में सवाल बने रहेंगे। अभी के लिए, मुख्य बात यह है कि घोषित समझौते से ग्रीनलैंड में अमेरिकी सुरक्षा और सैन्य भूमिका का विस्तार होता है, लेकिन यह ग्रीनलैंड की संप्रभुता को संयुक्त राज्य अमेरिका को नहीं सौंपता है।
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