बिहार पंचायत चुनाव 2026: परिसीमन के बाद होगी चुनाव की प्रक्रिया, 2027 तक होने की संभावना

बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है। 2026 में चुनाव होने की चर्चा के बीच अब परिसीमन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पंचायतों के परिसीमन के बाद ही चुनाव की आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। अगर परिसीमन और उसके बाद होने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगता है, तो पंचायत चुनाव 2027 तक भी जा सकते हैं। हालांकि, 2027 में चुनाव होने की बात अभी अंतिम कार्यक्रम नहीं है। मतदान की तारीख राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही तय मानी जाएगी। पंचायत चुनाव से पहले पंचायत क्षेत्र और संबंधित इकाइयों की सीमाओं को लेकर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा। परिसीमन के बाद नई सीमाओं के आधार पर पंचायतों से जुड़े आंकड़े तैयार किए जाएंगे। इसके बाद आरक्षण से संबंधित प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। यही वजह है कि चुनाव की तैयारी केवल मतदान की तारीख तय करने तक सीमित नहीं है। परिसीमन, आरक्षण और मतदाता सूची से जुड़े काम पूरे होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। अगर इन प्रक्रियाओं में अपेक्षा से ज्यादा समय लगता है, तो 2026 में चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है और इसकी प्रक्रिया 2027 तक खिंच सकती है।

आरक्षण रोस्टर पर  रहेगी नजर

पंचायत चुनाव में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच जैसे पदों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू होती है। परिसीमन के बाद पंचायतों की नई स्थिति सामने आने पर आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी।किस पंचायत या पद पर कौन-सी श्रेणी का आरक्षण होगा, इसकी अंतिम स्थिति संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। इसलिए मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों की नजर परिसीमन और आरक्षण की सूची पर है।

किन पदों के लिए होगा चुनाव

बिहार पंचायत चुनाव में ग्रामीण स्थानीय निकायों के अलग-अलग पदों के लिए मतदान होता है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• मुखिया
• ग्राम कचहरी सरपंच
• पंचायत समिति सदस्य
• जिला परिषद सदस्य
• वार्ड सदस्य
• पंच

किस क्षेत्र में कौन-सा पद आरक्षित रहेगा और किन पंचायतों की सीमा में बदलाव होगा, इसकी तस्वीर परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद साफ होगी। अभी पंचायत चुनाव की कोई अंतिम मतदान तारीख मानकर चलना सही नहीं होगा। पहले परिसीमन की प्रक्रिया और उससे जुड़े काम पूरे होने हैं। इसके बाद आरक्षण, मतदाता सूची और अन्य चुनावी तैयारियों के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। यानी फिलहाल 2026 को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच 2027 की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसे चुनाव की तय तारीख नहीं माना जा सकता। आधिकारिक कार्यक्रम जारी होने के बाद ही नामांकन, मतदान और मतगणना की तारीख स्पष्ट होगी।गांवों में चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण अपडेट परिसीमन और आरक्षण से जुड़ा है। इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं के बाद पंचायत चुनाव की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।